उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पोर्टल (IGRS) पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं:-
मुख्यमंत्री पोर्टल (CM Portal) पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर जाएं: https://cmhelpline.up.gov.in/ या https://jansunwai.up.nic.in/
- शिकायत दर्ज करें (Register Grievance): होमपेज पर आपको “शिकायत दर्ज करें” या “Grievance Registration” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर रजिस्टर करें:
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करें।
- शिकायत फॉर्म भरें:
- विभाग चुनें (जैसे: पुलिस, नगर निगम, बिजली विभाग आदि)
- जिला चुनें
- शिकायत का संक्षिप्त विवरण दें
- कोई दस्तावेज़ है तो उसे अपलोड करें
- शिकायत सबमिट करें:
- सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- आपको एक शिकायत संख्या (Grievance ID) मिलेगी, जिससे आप बाद में स्टेटस चेक कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की स्थिति (Status) कैसे देखें?
- मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की स्थिति देखने के लिए पोर्टल के होमपेज पर जाएं
- “शिकायत की स्थिति” या “Grievance Status” पर क्लिक करें
- अपनी शिकायत संख्या और मोबाइल नंबर डालें
- अब आप शिकायत का स्टेटस देख सकते हैं
मुख्यमंत्री पोर्टल हेल्पलाइन नंबर
- CM Helpline: 1076 (24×7 कॉल सेंटर)
मुख्यमंत्री पोर्टल पर किन-किन विभागों की शिकायत की जा सकती है?
मुख्य रूप से लगभग 70+ विभाग पोर्टल से जुड़े हैं। इनमें शामिल हैं:
1. प्रशासनिक/सरकारी विभाग
- जिलाधिकारी कार्यालय (DM Office)
- पुलिस विभाग
- नगर निगम / नगर पंचायत / नगर पालिका
- ग्राम पंचायत / ब्लॉक विकास कार्यालय
- तहसील / राजस्व विभाग
2. कानून-व्यवस्था से जुड़े विभाग
- पुलिस विभाग (FIR, कार्यवाही न होना, भ्रष्टाचार)
- गृह विभाग
- न्याय विभाग
3. स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग:
- सरकारी अस्पताल
- स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही
- आयुष्मान योजना से जुड़ी शिकायतें
4. शिक्षा विभाग:
- सरकारी स्कूल/कॉलेज में अनियमितता
- शिक्षक की अनुपस्थिति
- छात्रवृत्ति न मिलना आदि
5. ग्रामीण विकास / कृषि विभाग:
- मनरेगा से संबंधित शिकायतें
- सिंचाई, खाद, बीज की समस्या
- किसान सहायता योजनाएं
6. अन्य प्रमुख विभाग:
- बिजली विभाग (बिल गड़बड़ी, मीटर, लाइन आदि)
- जल निगम / जल आपूर्ति विभाग
- राशन कार्ड / खाद्य आपूर्ति विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- श्रम विभाग
- आवास विकास विभाग
- परिवहन विभाग (RTO, ड्राइविंग लाइसेंस)
- पेंशन, विधवा/वृद्धा/दिव्यांग पेंशन
- दिव्यांग कल्याण
- महिला कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत का निस्तारण कितने दिन में होता है?
👉 सामान्यत: शिकायतों का निस्तारण 15 से 30 कार्य दिवसों के भीतर किया जाता है।
हालाँकि कुछ मामलों में, विशेषकर जब कई विभाग जुड़े हों, तो इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
✅ पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक संदर्भ संख्या (Grievance ID) मिलती है, जिससे आप नियमित रूप से अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
अंत मे,
इस प्रकार से हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर उसका निस्तारण आसानी से करा सकते है?
