मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विवाह कराने में सहायता प्रदान करना है। यह योजना मुख्य रूप से गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए बनाई गई है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य:
गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता – इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, जिससे विवाह पर होने वाला खर्च सरकार वहन कर सके।
बाल विवाह रोकना – योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी विवाह कानूनी उम्र में ही हों।
दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना – इस योजना के तहत सरकार दुल्हन को आर्थिक सहायता और उपहार देती है, जिससे दहेज प्रथा पर रोक लगे।
सामाजिक समरसता बढ़ाना – यह योजना जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- सामूहिक विवाह के लिए प्रति जोड़े ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- इसमें ₹35,000 की राशि नवविवाहित जोड़े के बैंक खाते में दी जाती है।
- ₹10,000 का घरेलू सामान, जिसमें बर्तन, कपड़े आदि शामिल होते हैं।
- विवाह समारोह का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें सभी व्यवस्थाएँ निशुल्क होती हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता:
आयु सीमा –
लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय –
ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए अधिकतम ₹2 लाख।
शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए अधिकतम ₹2 लाख।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विवाह योग्य प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना के लिए इच्छुक जोड़े उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के बाद दस्तावेज़ों की जांच की जाती है।
पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर सार्वजनिक रूप से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है।
यह योजना समाज में समानता और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद देने के लिए बनाई गई है, जिससे हर वर्ग के लोग सम्मानपूर्वक विवाह कर सकें।
